वीरगन्ज — बर्षौ देखि आतंकवादले जेलिएको जम्मू–काश्मीर केहि बर्षदेखि परिवर्तनको लयमा फर्कि रहेको छ । यहाका युवाहरुमा गजबको आशा पलयाएको छ । मुख्य रुपमा जम्मू–काश्मीरमा धारा ३७० को खारेजीले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय राज्यको आर्थिक विकास प्रति जनतामा सहभागिताको भावनालाई बढावा दिएको छ ।

लगानी र पूर्वाधारमा भएको वृद्धिले जम्मू–कश्मीरका बेरोजगार युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरूमा भएको वृद्धिले सुनौलो भविष्य प्रति आकर्षित बनाएको छ । जम्मू–कश्मीर प्रति केन्द्र सरकारको  नयां नीति र आधुनिक भारतको दृष्टिकोणसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो छ ।

राष्ट्रिय रियल इस्टेट विकास परिषद् (नरेडको) का राष्ट्रिय अध्यक्ष निरञ्जन हिरानन्दानीका अनुसार धारा ३७० को खारेजीले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखमा विकासको नेतृत्वमा आर्थिक विकासका लागि ढोका खोलेकै हो । विगत दुई वर्षमा जम्मू–कश्मीरले रु.७०, ००० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव १, ८०० भन्दा बढी कम्पनीहरूबाट २४, ००० करोड स्वीकृत गरिएको छ ।

जम्मू–कश्मीर औद्योगिक नीति २०२१ लागू भएपछि रु.१९२४.६४ करोड (रु.सन् २०२१–२२ मा ३७६.७६ करोड र रु.सन् २०२२ – २३ मा १५४७.८८ करोड रुपैयाँ (जनवरी २०२३ सम्म) को काम सुरु गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भएको लगानी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो ।

प्रधानमन्त्रीको रोजगार उत्पादन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अन्तर्गत यस क्षेत्रमा सन् २०२१–२२ मा अभूतपूर्व  ६४० निर्माण तथा सेवा इकाईहरू स्थापना गरिएको थियो ।

राज्यमा देखिएको आर्थिक परिर्वतन र युवाहरुको राजेगार प्रतिको आकर्षणलाई मध्य जरगर्दै सरकारले आगामी वर्षमा ४ दर्जन भन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने योजर लिएको छ ।जसमा ३ जर्दज भन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रहरू सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मा केन्द्रित हुनेछन् । जम्मू–कश्मीरको एमएसएमई निर्यातमा वित्तीय वर्ष २०२१–२२ मा मात्र ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

सेवा र निर्माण क्षेत्रका एमएसएमईहरूले केन्द्र शासित प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको छ । जम्मू–कश्मीर बैंकले चालु  तिन आर्थिक वर्षमा ५७९ करोड भन्दा बढी रुपैया ४सय भन्दा बढी उद्यमीलाई ऋण दिने लक्ष्य पार गर्दै ६०, ००० उद्यमीलाई ऋण दिने लक्ष्य पार गरेको छ ।

काश्मीरमा देखिएको अर्थिक विकासलाई मध्य नजर गर्दै दुबईको इमार समूहले ६० मिलियन डलरको आर्थिक कारोवार गर्नुका साथै कार्यालय  निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको  छ । उक्त ठुलो लगानीका  कार्यालय सन् २०२६बाट पुर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउने लक्ष्य समेत लिइएको जनाइएको छ ।जसअनुसार यी विभिन्न  परियोजनाले १३, ५०० रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इमारको स्थानीय विकास साझेदार म्याग्ना बिल्डटेकका प्रबन्ध निर्देशक निखिल नन्दाका अनुसार इस्लामिक खाडी राष्ट्रबाट आउने पैसाले जम्मू–कश्मीरमा बढ्दो विश्वव्यापी विश्वास देखाउँछ ।

’जल जीवन मिशन’, ’हर घर नल से जल’ र अन्य विकास परियोजनाहरू जस्ता विभिन्न योजनाहरूको कार्यान्वयनले यस क्षेत्रमा विकासको गति बढाएको छ । केन्द्र सरकारले हालै केन्द्र शासित प्रदेशमा ८४ वटा विकास परियोजनाको उद्घाटन गरेपछि यस क्षेत्रमा थप विकास र स्थानीय युवाहरूका लागी रोजगारीका अवसरहरू उत्पन्न हुने छन ।

धारा ३७० हटे पछि स्थानीय जनताले आफ्नो जीवनमा शान्ति र समृद्धिको पुनरागमन देखिरहेका छन् । सन् २०२० देखि २०२२ सम्म, कानून र व्यवस्थाका घटनाहरूमा  २०१६ देखि २०१९ सम्मको तुलनामा  ३ हजार ६ सय बाट झरेर ४ सय ३८ मा पुगेको छ । जबकि आतंकवादी घटनाहरू ९३० बाट ६१७ मा झरेको छ । ढुङ्गा हान्ने, बाँध्ने आदि घटनाहरू अहिले पुर्णरुपमा निस्तेज भएका छन ।

यस क्षेत्रको शान्तिले वैश्वीक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा काश्मीर बन्दै जानुले पनि यसप्रतिको पर्यटकिय सम्भावनालाई पनि हौस्यादै अगाडि बढेको छ । सन् २०२२ मा झन्डै १.८८ करोड पर्यटकले जम्मू–कश्मीरको भ्रमण गरेका थिए । जसमध्ये २६. ७३ लाख पर्यटकले कश्मीरको भ्रमण गरे, जुन तीन दशक यताको सबैभन्दा धेरै हो, जसले बोट हाउस साहु, ट्याक्सी संचालक, होटल ,रेस्टुरेन्ट, ट्रान्सपोर्टरका लगानी कर्ताहरुको आम्दानीका अकल्पनिय उत्साह देखिएको छ । सन् २०२३ को सुरुको दुई महिनामा २.५ लाखभन्दा बढी पर्यटकले कश्मीर भ्रमण गरिसकेका छन् ।

उपत्यकामा देखिएको शान्तिले स्थानीय जनताका लागि मनोरञ्जनका विकल्पहरू बढाएको छ । बारामुल्ला र हन्दवाडामा ३३ वर्ष पछि सिनेमा हलहरू पुन संचालनमा आएका छन । गत वर्ष शोपियन र पुलवामामा सिनेमा हलहरूको उद्घाटन गरिएको थियो भने श्रीनगरमा मल्टिप्लेक्स समेत निर्माण भएको छन ।

धारा ३७० खारेज भएपछि उपत्यकाका गैर–निवासीहरूलाई यस क्षेत्रमा उद्यम सुरु गर्न र जग्गा र भवन जस्ता अचल सम्पत्तिको कानूनी स्वामित्व प्राप्त गर्न समान अधिकार छ । यसले यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पारेको छ, जसले निजी क्षेत्रको लगानीको मनोबल बढाएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले हस्तकला व्यापारी, काठको नक्काशी र कागज–माचे व्यापारी जस्ता अन्य व्यवसायहरूलाई पनि गति प्रदान गरेको छ ।

सबै कश्मीरीहरूले अब शिक्षाको अधिकार र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको बढ्दो उपलब्धता प्रति आकर्षित हुदै राज्यको सबै योजनाहरुसंग हाथेमालो गर्दै शान्ति र विकासको पथमा अगाडि बढिरहेका छन । फरवरी २०२१ मा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुलमर्गमा दोस्रो खेलो इन्डिया शीतकालीन खेलकुदको उद्घाटन गरे, जसले हजारौं पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्यो ।

धारा ३७० को सम्बन्धमा भारतको कार्यले जनताको विकासको खर्चमा लाभान्वित भएका जनताको हितलाई चुनौती दिएको छ । यस अघि धारा ३७० को आडमा हिंसा र आतंकवादको नाममा ठूलो संख्यामा स्थानियहरु विकास निर्माणका कार्यहरुमा बाधा उत्पन्न गर्ने अधिकार र लाभको सम्झौता गर्ने व्यक्ति कमै थिए । हिंसा र आतंकवाद विगतको कुरा हो र केन्द्र शासित प्रदेशमा तीव्र विकासले जम्मू–कश्मीर क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई समृद्ध हुन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।