वीरगञ्ज ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यापार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश रिजाललाई ३४ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघ अन्र्तगतको व्यापार समितिका सभापति डा.सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले मंगलवार मन्त्री रिजाललाई ३४ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो । 

आयात निर्यात गर्दा लेबलिङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई स्थगन गर्न उक्त समितिले माग गरेको छ । व्यवसायीहरु बीच अन्योल तथा असहज अवस्था सृजना भएको र यसबाट समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुने भएकाले हाललाई स्थगन गर्नुका साथै कार्यविधि बनाएर क्रमशः कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा.गुप्ताले जानकारी दिए । 

यस्तै समयसमयमा जिल्ला अनुगमन समितिबाट हुने अनुगमन टोलीमा खटाइने कर्मचारीहरु अनुगमनका प्र्रकृया बुझेको तथा अनुगमन गरिने बस्तु वा सेवा बारे दक्ष एवम् अनुभवनी हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका डा.गुप्ताले बताए । 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ढुवानीमा लगाउने विभिन्न कर तथा दस्तुरलाई अन्त्य गर्नुपर्ने, बैंक तथा ब्याजदर क्रमशः कम गर्दै व्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, विभागबाट हुने अनुगमन तथा नियमनसँगै सरकार र व्यवसायी बीचको मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, व्यवसाय नविकरण सीमा अवधी बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरु सुझाव पत्रमा समावेश गरिएको छ । 

नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नाप यन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मीतिले ३० दिनभित्र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरी कारोव शुरु अगावै दर्ता प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरु पनि राखिएको डा.गुप्ताले बताए ।

एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिनुपर्ने, भन्सारबाट हुने चोरीइ निकासीको नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्यूरिटीलाई डिजिटल सेक्युरिटीमा लानुपर्ने, उधारो कारोबारलाई सहजीकरण एवम् नियन्त्रण गर्न क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने, कालोबजार ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरुको सम्बोधन भएमा व्यवसायीका धेरै समस्याहरु हल हुने र राज्यको राजस्व पनि बृद्धि हुने डा.गुप्ताको विश्वास छ ।