सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
वीरगन्ज– उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरु अनेकानेक समस्याका बावजुद जेनतेन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाउँमा भइरहेको अनापेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किदै गइरहेको छ ।
जसको पछिल्लो संस्करणको रुपमा लेबलिङ्ग सम्बन्धमा भंसार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
भंसार विभागबाट मिति २०८०÷३÷२२ मा जारी भएको “लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना” का कारण व्यवसायीहरु माँझ अन्यौल एवम् एक किसिमको त्रासको वातावरण सृजना भएको छ ।
उल्लिखित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजीक्षेत्रका एक टोलीले भंसार विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गरी समस्याको गाम्भीर्यता दर्शाइए पनि समस्या समाधान गर्ने तर्फ खासै पहल भएन ।
२०८० श्रावण १ गतेदेखि लेबलिङ्ग कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी अस्पष्ट र अव्यवहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्री प्रभावित हुन पुगेको छ ।
भंसार विभागद्वारा जारी सूचना आफैमा अस्पष्ट त छँदैछ, सँगसँगै स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङ्ग बारे प्रष्ट छैनन् ।
यसर्थ लेबलिङ्ग सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभएसम्म लेबलिङ्ग लगाउने प्रावधान स्थगित गर्नुपर्ने तर्फ सङ्घ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
विगत केही महिनादेखि भंसार प्रशासनले राजस्व सङ्कलनका नाउँमा आयातकर्ताहरुलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका छन् ।
भंसार कार्यालयले बिल बिजकको मूल्यको आधारमा भंसार जाँचपास नगर्ने, वर्षौ पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५०५ सम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भंसार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफुखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेको लगायतका कार्यले नेपाली आयातकर्ताहरु आक्रान्त छन् ।
यस्ता किसिमको अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकका आधारमा भंसार मूल्यांकन गर्नु पर्ने सङ्घको माग रहेको छ ।
भंसारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनहरुलाई अनुसन्धानका नाउँमा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरु मर्कामा परेका छन् ।
आवश्यक प्रक्रियाहरु पुर्याईसम्पूर्ण कागजातहरुका बावजुद भंसार जाँचपास भएका मालवाहक सवारीसाधनलाई दुःख दिने नियतले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै सवारी साधनलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटी पछिल्ला केही समयदेखि बढिरहेकोले उद्योग, व्यवसायमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।
विद्यमान जटिल समस्या र अन्यौलपूर्ण अवस्थाको शीघ्र निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा सङ्घ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
समस्याको समाधान नभएमा कडा विरोधका कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने व्यहोरा समेत वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति मार्फत् सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारी गराएको छ ।
