काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरूमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ ।

सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्री यादवले मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य मृत्यु र विराम दर घटाउनु रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले स्वस्थ जीवनशैली र उपचारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बिमा मार्फत प्रदान गर्ने रणनीति अपनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले १० प्रतिशत विनियोजन गर्न सिफारिस निर्देशन विपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कुल बजेटको ४-५ प्रतिशत मात्र हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई निजी अस्पतालमा जान रोक्न विस्तारित सेवा लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन र मोडुलर शल्यक्रिया कक्ष थप्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

रुबी भ्याली गाउँपालिकामा भिडियो एक्स-रेको आवश्यकताका लागि जनशक्ति तालिम दिएर सेवा सुरु गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा बेडको अभाव, अपरेसनका लागि लामो प्रतीक्षा जस्ता समस्याको समाधानका लागि ७५३ स्थानीय तहमा सिटी स्क्यान र सुविधायुक्त अस्पताल बनाउने पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री यादवले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा शुल्क निर्धारण मापदण्ड अनुरूप समितिबाट आवधिक रूपमा समीक्षा गरिने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९८ प्रकारका औषधि स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको र स्वास्थ्य बिमा सेवा नियमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कानुनी कारबाही गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

इटहरी अस्पताललाई सय शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको र विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउने व्यवस्था गर्न सकिने पनि मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

रामराज सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गुरुयोजना अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको, प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, र वीर अस्पतालमा सबै किसिमका सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ७.५ अर्ब विनियोजन गरिएको, उपचारमा ढिलासुस्ती रोक्न उच्चस्तरीय संयन्त्रद्वारा नियमित अनुगमन भइरहेको, र गाउँपालिका स्तरीय अस्पतालमा उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

भेरी अस्पतालको प्रसूति भवन समयमै सम्पन्न गरिने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०-२०९० ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको १० प्रतिशत विनियोजनको लक्ष्य राखेको, र कलेजो प्रत्यारोपणलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, मिर्गौला रोग लगायतका उपचार निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराइएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।