सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
प्रधानमन्त्री भएको केहि हप्तापनि नबित्दै नयाँबर्र्ष २०२३ स्वागतलाई स्वागत गर्दै १ तारिखमै प्रधानमन्त्रीले पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्टको उदघाटन गरे । यो हतारोलाई, सबैले चीनसँगको मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रयास गरेको सहजै बुझेछन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा पुग्न चीनले गरेको सहयोगमा सम्भव भएको कमरेड ओलीसँगको लगनगाँठोका लागि धन्यवाद दिन खोज्नु पनि एउटा सार्थक उदेश्य कामरेड प्रचण्डको होल । तर उद्घाटनसँगै चीनले प्रचण्ड सरकारलाई झटका दिदै भैरहवा र पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बिआरआई परियोजना अन्र्तगत निर्माण भएको दाबी ठोक्यो ।
यताको छटपटीमा सधैझै हडबडीको प्रतिउत्तरमा यसपटक पनि उत्ताको गडबडि नै आयो ।प्रचन्डलाई लागेको साम्यबादी चटारोमा गरिएको पोखरा एयरपोर्ट उद्घघाटन कार्यक्रममा चिनीया पक्षले राखेको बिआरआईको दावीबारे सरकारबाट खासै प्रतिउतर आएन । जबकि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अप्रिल २०२२ मा नै चीनका विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । चिनको दबाव मुलक कतिपय प्रयासलाई महिनासम्म प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले पंच्छयाउदै अगाडि बढे । चिनको पटक पटकको दबावको बावजुद पनि उनले उद्घघाटन किन गरेनन होला ? बुझ्नै खोज्नु भएन कामरेड प्रचण्डले ।
यस पटक पनि चिनको प्रोपगन्ड उस्तै थियो । एग्जिम बैकको ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थललाई बिआरआई अन्र्तग निर्माण भएको सावित गर्न खोजियो र नेपाली पक्ष पुन मौन देखियो । असार ६ गते चिनबाट सोझै पोखरा अवतरण गर्दा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती, नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङसँगै मञ्चमा उभिएका थिए । सोही चिनियाँ विमानबाट केही चिनियाँ खेलाडी र पर्यटकका साथ चीनबाट सोझै पोखरा उत्रिएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना पनि पोखरा विमानस्थलमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा सोही मञ्चमा सँगै बसेका थिए । यो चीनबाट सुरु भएको नियमित व्यावसायिक उडान नभई असार ८ गते पोखरा फेवातालमा सुरु हुने दुई दिने नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन रेस फेस्टिभलका लागि थियो । तर पनि नेपाली अधिकारीले चिनियाँ सहायता र चार्टर उडान भर्ने सिचुआन एअरको खुलेरै प्रशंसा गरे । चिनियाँ राजदूतले सम्बोधन गरेपछि मञ्चमा उभिएका पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले चिनियाँ सहयोगको खुलेर प्रशंसा गरे । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सगरमाथा भन्दा पनि अग्लो रहेको गुनगान गाए । सगरमाथाको सिमाना र स्वामित्व निर्धारण गर्दाको इतिहासको गाथा पनि सुनाए ।तर त्यससंग जोडिएको चिनिया अतिक्रमणबारे उनी बोलन सकेनन । यति मात्र होइन लगभग असफल नै साबित हुन लागेको पोखरा विमानस्थलमा भएको चिनियाँ लगानी र त्यसको ऋणभारको विषयमा मन्त्री किरातीले एक शब्द उच्चारण भ्याएनन । जबकि मन्त्री किराँतीले सम्बोधन गर्नु पहिले सोही कार्यक्रममा राजदूत, छन सोङले पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गतको लगानी भएको दाबी गरिसकेका थिए । राजदूत सोङले पोखेरा विमानस्थल महत्वाकांक्षी बिआरआई परियोजना अन्तर्गत लगानी गरेको भनिन सक्दै ताली बजाउँदै बसेका पर्यटनमन्त्री किराँतीले त्यसको एक साता पछि बुधबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाए पछि रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनुपर्यो । यतिमात्र होइन,मन्त्री किराँतीले सदनलाई नमज्जाले ढाँटे । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ’ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना अन्तर्गत निर्माण भए हो ’ भन्दै राजदूत सोङले पटक पटक सामाजिक सञ्जालमा पनि तस्बिर सहित आफ्नो भनाइ पनि राखेका छन् । तर मन्त्री किराँतीले सदनमा भने झुट बोले, चिनियाँ रणनीतिको प्रतिरक्षा मात्रै गरे ।
यसरी पटक पटक सरकारी पक्षबाट मौनता धारण गरेपनि केही विज्ञहरूले नेपाल सरकार माथि बिआरआईको महँगो परियोजना तथा ऋण थप्न लागेको भन्दै टिप्पणी गर्दा उल्टै सरकारका मन्त्री र दलका नेताले विकास विरोधी आवाज भनेर खन्डन समेत गर्न भ्याएका छन । अहिले फेरि राजदूत सोङले त्यही कुरामा जोड दिएका छन् । यता हाम्रा मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरू त्यसको ढाकछोप गरिरहेका छन् । पोखरा र भैरहवाको कथा
५३३ हेक्टर जग्गामा बनेको भैरहवा विमानस्थलले वार्षिक ३० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ । त्यसैगरी पोखरा एयरपोर्टले पनि वार्षिक १० लाखसम्म यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ । तर यी दुबै ठाउँमा औसत सिट क्षमता १५० भएका जहाजहरू मात्र आउन सकने परिस्थिति रहेको प्राविधिकहरूले देखाइरहेका छन् । पोखरा उपत्यका काठमाडौँ भन्दा सानो छ । वरिपरिका डाँडाकाँडा र विशेषगरी पश्चिम पट्टिका पहाडहरूले गर्दा ठूला जहाजलाई पोखरामा उत्रित गाह्रो हुन्छ। पोखरा विमानस्थलको अर्को समस्या भनेको यसमा जहाज तल उतार्न ’मिनिमम डिसेन्ट हाइट’ काठमाडौँको भन्दा धेरै तोकिएको छ। यी सबै कारणले गर्दा चीनको लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थल कतिको सफल हुन्छ ?
चीनद्वारा गरिएको लगानी असुल हुने झिनो आशा मात्र देखिएको छ । भैरहवा विमानस्थल तुलनात्मक रूपमा पोखराको भन्दा ठूलो र सजिलो छ। तर यस पनि ठूला जहाजहरू सजिलै अवतरण गर्न भारतीय एयर–स्पेस (आकाश) प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ। अहिले भारतले हामीलाई आफ्नो एयर–स्पेस प्रयोग गर्न दिएको छैन।अहिले भैरहवामा सेवा सुरू गरेको जजिरा एयरवेजले सिमारा एयरस्पेस प्रयोग गरेर उडने गरेको छ। जसले गर्दा जहाजलाई आधा घन्टादेखि ४५ मिनेट धेरै समय लाग्छ।
समय र इन्धन दुवै खेर जान्छ। उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा भारतले ठूलो क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर प्रयोगमा ल्याएको हो। भैरहवाबाट कुशीनगर करिब १४५ किलोमिटरको सडक दुरीमा पर्छ। यी सबै कुराहरू विमान स्थल निर्माण सुरु गर्नु भन्दा पहिले प्राविधिक अवस्थाको बारेमा सुनिश्ति हुनु पर्ने हो। तर त्यो देखिएको छैन। सिमामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने र त्यसपछि अरुको दुहाइ गर्दै जाने अवस्थाले नेताहरूको श्रीलकांके अवस्था आउने अवसर निश्चित नै छ ।
छिमेकी चीनले सन् २०१३ मा अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिब (बिआरआइ) अर्थात वन बेल्ट वन रोड (ओबिओआर) नेपालले सुरुदेखि नै उपेक्षा गर्दै आएको आयोजना हो। विश्वमै असफल देखिएको यो परियोजना चीनको आफ्नो आर्थिक र सैनिक स्वार्थ पूर्तिको एउटा साधन मात्र हो भनेर नेपाली नेताहरूले नबुझेका होइन ।
बिआरआइ लागु भएको दशकौ बिते पनि नेपालमा यसको खासै सफलता देखिएको छैन। नेपालमा लागु गर्न खोजिएका बिआरआईका अधिकांस परियोजनाहरूको अवस्था पाकिस्तानको ग्वादर बन्दगाह र श्रीलंकाको हामनटोटा बन्दरगाहको जस्तै हुने निश्चित छ। सुरुमा चीनको अनुदानमा निर्माण भएको भैरहवा र पोखरा हवाइअड्डा नेपालका लागि ऋणको गलपासो (डेप्ट ट्र्याप) हुने पक्का छ ।
स्मरण रहोस्, हामनटोटा बन्दरगाहमा ऋण लगानी गरेको श्रीलंका ऋण तिर्न असमर्थ भएका कारण चीनले ९९ वर्षका लागि लिजमा लिइसकेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानको ग्वाडर बन्दरगाहको ऋण तिर्न नसक्दा ४० वर्षका लागि चीनले नै लिजमा लिएको छ । नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड समझादारी अन्तरगत सञ्चालन गर्न उपयुक्ता देखाउदै चीनले नेपाल समक्ष ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, एकीकृत जाँचचौकी स्तरोन्नतिलगायत करिब १० अर्ब डलर लागतका ३५ वटा आयोजना आगाडि बढाउदै आएको छ। कतिपय परियोजनाका लगानी नेपालको लागि ऋणजाल सावित हुने अवस्था सरकारी स्तरबाट देखाइएपछि चीनले सैनिक सामरिक महत्वका परियोजनालाई जसरी पनि लागु गर्न ततपर देखिएको छ ।
रसुवागढी–काठमाडौ सडक स्तरोन्नति, काठमाडौँ पर्वतीय सडक निर्माण, खोकना–विदुर सडक, ४०० केभिए गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन, उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत् आयोजना, ४२६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय गरी ९ वटा आयोजना चीनको प्राथमिकतामा रहेका छन ।
सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति नियुक्त भए लगत्तै सि जिङ पिङले सिल्क रोडलाई बृहत् आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा नेपाल ,पाकिस्तान लगायत छिमेकी गरिब मुलुकसँगको सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उक्त प्रस्तावको भारत, अमेरिका, इयुबाहेक लगायतका मुलुकहरू बिरोध गर्दै आएका छन। हालसम्म ५० भन्दा बढी मुलुकमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिब अन्तर्गतका परियोजनाहरू लागु गरिएपनि अधिकांस परियोजनाहरू असफल भएको आरोप ऋणी मुलुकहरूको छ। विश्व विकासका लागि आपसी साझदारीका रूपमा अगाडि बढाइएको बेल्ट एन्ड रोड चीनको ऋण जालको गलपासो साबित भएको आरोप लागि रहेको छ ।
विश्वमा लागु गरिएको परियोजनाहरू
जहांसम्म आयोजनाको प्रकृतिको सवाल छ, बेल्ट एन्ड रोड आयोजना चीनको जियान प्रान्तबाट सुरु भइ उर्मेनिया (उज्वेकिस्तान), अल्माटी (काजकास्तान), बिस्नेक (किर्कीस्थान), तेहिरान (इरान), इस्तानाबुल (टर्की), ग्रिस, मस्को, पोल्यान्ड, रोटर्नडन (नेदरल्यान्ड), भेनिस (इटली), मध्यसागर, एथेन्स, नैरोबी (केन्या), कोलम्बो (श्रीलंका), क्वालालम्पुर (मलेसिया), जाकर्ता (इन्डोनेसिया) हुँदै पुन:जियान प्रान्तमा आइ टुङ्गिनेछ। चीनले लागु गरे यी सबै योजना ऋणजालको माध्यमबाट चीनको औपनिवेसिकरण र सैनिक सामर्थतालाइ बढाउने सि जिङ पिङ प्रयास देखिन्छ। जसले चीनको व्यापारिक मार्गको माध्यमबाट सैन्य शक्तिको पकडलाई मध्यएसिया भएर युरोप र अफ्रिकासम्म बढाउने खोजिएको छ।
बेल्ट एन्ड रोड आयोजना अन्तर्गत चाइना–मंगोलिया–रसिया आर्थिक कोरिडोर, चाइना–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर, बंगलादेश–चाइना–भारत–म्यानमार आर्थिक कोरिडोर, चाइना इन्डोचाइना पेनेनसोइला आर्थिक कोरिडोर, न्यु युरेसिया ल्याड ब्रिज आर्थिक कोरिडोर, चाइना सेन्ट्रल एसिया–वेस्ट एसिया आर्थिक कोरिडोर गरी ६ वटा आर्थिक कोरिडोरको अवधारणा चीनले अगाडि बढाइएको थियो। जसमध्ये लागु गरिएको अधिकांस मुलुकहरूको बिरोध पक्षि अधिकांस परियोजना असफल भएका छन् ।
७८ देशका ४ अर्ब ४० करोड मानिस जोड्ने निष्कर्ष निकालिएको यस आयोजना पूरा हुन लाग्ने समय र लागत ठोस एकिन भइसकेका छैन्। तथापि आयोजना पूरा हुन कम्तीमा २० देखि ३० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चीनले ४ ट्रिलियन डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। जहाँ हालसम्म १ सय ४० अर्ब डलरका आयोजना छनोट भइसकेका छन्। कैयन् आयोजना छनोट तथा समझदारी हुन बाँकी छ।प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा चीनसँगको सहुलियत ऋण सम्झौता भएपछि विमानस्थल बनाउने बाटो खुलेको हो ।
विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट साढे २१ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध समझौता भएको थियो। यो ऋणको २५ प्रतिशत रकम नेपालले अनुदान स्वरुप पाउने कुरा त्यसबेला चीनले गरेको सहमति अनुसार यो विमान स्थल निर्माण भएको हो। अनुदान बाहेकको रकमको नेपालले वार्षिक २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने कुरा जनाइएको थियो । बिआरआई योजना आउनु अघि नै सुरु भएको पोखरा विमास्थल निमार्णका लागि सन् २०१२ मा नेपाल र चीनबीच समझदारी भएको थियो ।
बिनाप्रतिस्पर्धा नीतिगत अनियमितता गरेर ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ (इपिपसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सीधै चीनको सिए एम सी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि बल्ल बिआरआई योजना सुरु गरेको चीनले अहिले पोखरा विमानस्थलमा भएको ऋण लगानीलाई जर्बजस्ती बिआरआईमा जोड्दा पनि नेपालले मौनता साँधेको छ ।
पोखरामा आयोजित ‘ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’ का सन्दर्भमा सोङले ट्वीट गर्दै भनेका थिए, ‘भगिनी सहर पोखरा र लिन्झीको कला समूहले सिजाङ संस्कृतिको दृश्यभोज प्रस्तुत गरेका छन् । यो ड्रागन बोट रेस महत्वपूर्ण कार्यक्रम र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको अर्को जीवन्त कार्यान्वयन हो ।’ तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले जिसिआई अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको र नेपाल यसमा आबद्ध भइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चीनले विश्व सभ्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने अवधारणा भन्दै जिसिआई अवधारणा अघि सारेको छ र नेपालले यसमा औपचारिक आबद्धता जनाइसकेको छैन । तर यही जेठ २९ गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका र चिनियाँ विशेष विमानमार्फत पोखरा विमानस्थलमा उत्रिएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भ्रमणका बेला जिएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) र जिसिआईमा नेपाल सहभागी हुन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेर फर्किएको देखिन्छ। चिनियाँ समाचार संस्था पिपुल्स डेली अनलाइनले महत्वका साथ यो समाचारलाई स्थान दिएको छ। तर पनि अध्यक्ष तिमल्सिनाले नेपालमा फर्किएपछि यो विषयमा केही खुलाएका छैनन्। सोझै राजदूत सोङ मात्रै बोलेका छन् ।
