वीरगञ्ज । देशभरका ३१ हजार बढी सहकारी रहेकोमा १५ हजार बढी सहकारीले ७३ लाख बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेका छन् ।  यो हिसाबले कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत सहकारीबाट ठगिएको देखिन्छ । तर सरकारले भने सहकारी ठगी प्रकरणलाई सामान्य रुपमा लिइरहेको छ ।

सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघका अनुसार देशभरका झन्डै १५ हजार सहकारीले ७३ लाख बचतकर्ताको ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन् ।  सहकारीबाट ठगिनेहरुमा अधिकांश निम्न वर्गमा मानिसहरु रहेका छन् भने उच्च ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा राख्ने माथिल्लो वर्गका पनि थुप्रैले सम्पति गुमाएका छन् । 

सर्वसाधारणलाई लोभलाग्दो ब्याजदर देखाएर रकम जम्मा गरेका सहकारी संचालकहरुले त बदमासी गरे गरे, रकम जम्मा गर्नेहरुमा पनि सहकारी सम्बन्धि ज्ञान नहुँदा यो अवस्था आएको हो । कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याले देश आर्थिक संकटमा फसेका कारण पनि सहकारीमा समस्या आएको सहकारी विभागको तर्क रहेको छ । त्यसमाथि सहकारी संचालक र सदस्यहरुमा अनुशासन नहुँदा हजारौ बचतकर्ताको निक्षेप डुबेको सहकारी बिभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरेले बताउनुभयो । १५ हजार सहकारीले ७३ लाख बचतकर्ता डुबाउँदा पनि सरकारले भने अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये दुईवटाको हिसाब राफसाफ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको दाबी सहकारी बिभागको छ ।  सहकारी सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताहरुबाट उठाएको रकम घर जग्गा र शेयरमा लगानी गर्दा यस्तो समस्या आइपरेको विभागको विश्लेषण छ ।

उता, सहकारी सञ्चालकहरुविरुद्ध प्रहरीमा पर्ने उजुरीको कथा भने छुट्टै छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भिम ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सहकारी ठगी सम्बन्धि ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने १ सय ९३ जना पक्राउ परेका थिए । 

चालू आर्थिक वर्षमा ६६ वटा सहाकारीविरुद्ध ७२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छन् भने १ सय २० जना पक्राउ परेको प्रवक्ता भिम ढकालले बताउनुभयो । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सीताराम उप्रेती र सुशीलराम माथेमा सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन दिएको पनि वर्षौं वितिसकेको छ । 

सो समितिमा १२ हजार ९६२ उजुरी परेका थिए भने उजुरीकर्ताहरुको सात अर्ब ६० करोड ठगी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।  सो समितिले बचतकर्ताको निक्षेप संचालकहरुले दुरुपयोग गरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।  तर सरोकारवाला निकायहरुले प्रतिवेदन बुझ्ने र थन्क्याउने गर्दा सहकारी समस्या झन पछि झन् विकराल बन्दै गएको छ ।