वीरगञ्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सरकारले हतारमा ल्याएको बजेटका कारण कतिपय प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरु छुट्ने गरेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले संसदमा हप्तौदिन बजेटको बारेमा छलफल हुने तर संसदको सुझाव बजेटमा समावेस नहुने गरेको बताए ।

अब सरकारले कुनै बहाना नगरि बजेट माथि आएका संसद्का सुझावहरु समिक्षा गर्ने प्रति विश्वास व्यक्त गरे ।

समन्यायिक समाजको परकल्पना गर्ने समेत नगरेको भन्दै सांसद यादवले विनियोनज विधेयकले कसरी उन्मुख समाजवाद्को आधारशिला खडा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न जाहिर गरे । 
सांसद यादवले वित्त नितिसंग जोडीएका राजश्व, बजेटघाटा, व्यापार घाटा सार्वजनिक ऋण खर्च, उत्पादकत्व, विदेश पलायन इत्यादिको बारेमा विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरुको स्पष्ट मुख्य खाका प्रस्तुत नगरिएको बताए । 

“अहिलेका परिवेसमा अर्थतन्त्रको सबै सुचक बलियो र सकारात्मक भनिताएपनि बाह्रय तथा मुद्राको स्थिति मात्र सकारात्मक हुदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित भयो ?,‘उनले भने अर्थतन्त्रका मुख्य चनौतिले परिरहेको असरको क्रमअनुसार सम्बोधन हुनसक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्य छ ।”

निजि क्षेत्रको आत्मबल तय हुने आधार तथा योजना सरकारले तय गर्नुपर्ने साथै आर्थीक समस्याले झुलिरहेको देशको चुनौतिहरुलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न अहिलेको आवस्यक्ता रहेको उनले बताए । 

विगतमा आलोचित रहेका केहि व्यवशायि घरानाहरुलाई कर तथा राजश्वको दायरामा ल्याउन नसक्नु तथा ठुला बडालाई काखी च्याप्ने असमान प्रवृतिले गर्दा आउदो बजेटले फेरी गरिब नेपाली जनता तथा साना व्यवशायिहरु नै मारमा पर्ने ध्यानाकर्षण गराए ।

साथै अहिले डिजेल र पेट्रोलको मुल्य बढी रहेकाले इलेक्ट्रीक गाडीहरु प्रति सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको सांसद् यादवले भने ।
मधेश प्रदेश विकाशमा पिछिडिएकाले यसको लागी सरकारले विशेष बजेट दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

साथै नेपालमा आलु र प्याजको खेति न्युन रहेकाले गरिब जनताहरुको सहजताका लागी अन्य मुलुकबाट आयात हुने यस्ता आवस्यक कच्चा पदार्थहरुको कर हटाउन सांसद यादवले मांग गरेका छन् । 

वीरगञ्जको नारायणी रंङ्गशाला केहि वर्ष देखी जिर्ण हुँदै गइरहेकाले यस प्रति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए । जिर्ण नारायणी रंङ्गशाला निर्माणका सांसद यादवले सरकारसँंग २ अर्ब रुपैया विनियोजन गर्न मांग गरेका छन् ।

“६ वर्ष अगाडी नारायणी रंङ्गशालाको लागी डिपिआर बनेको थियो, त्यसका लागी २ अर्ब ६४ करोड रुपैया लाग्छ भन्दै राज्य संग माँग पनि गरिएको थियो उनले भने , राज्यले ४ वर्ष अगाडी ७ करोड रुपैया मर्मतको लागी विनियोजन गरेको थियो, तर यतिमा रंङ्गशाला बन्दैन।”

बन्द रहेको चिनि कारखाना उखू किसानहरुका लागी राज्यले संचालन गर्न संञ्चालन गर्न आवस्य रहेको उनले बताए । बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना संचालनका लागी अभियन्ता महाबिर पुनलाई राज्यले दिएको तर त्यसका लागी आवश्य बजेट नदिदा अहिले सो कार्य अलमल मा परेको सांसद यादवले बताए ।

किसानहरुका लागी रसायनीक मल अभाव हुन नदिन सरकारले बारम्बार भनेतापनि अहिले सम्म अर्थमंन्त्रिले बोल्ने कार्य मात्र गरेको सांसद यादको भनाइ थियो । 

चुरे संरक्षण, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण ,बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना, कोशि टापु बन आरक्षण को बिकाशको परियोजना तथा कमला माई डाइभर्सनको बिकाशको कुरा लामो समय देखी उठाउदा पनि यस प्रति अब सरकारको योजना के रहेको भन्ने प्रश्न सांसद यादवले गरे ।