वीरगञ्ज,१ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१७ जुलाई) को अवसरमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र प्रत्याक्रमणजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन एवम् पीडितलाई न्यायको सुनिश्चित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

मानवअधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा रोम विधानलाई कोशेढुङ्गाको रुपमा लिइन्छ ।

यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न आयोगले २०६५ साल साउन २२ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस, प्रतिनिधि सभाबाट पारित संङ्कल्प प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम रोम विधान अनुमोदन गरी कानुनी शासन स्थापित गर्न र मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माणमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदछ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानुन निर्माणको कार्य नरोकिएको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त पनि गरेको छ ।

विधानको अनुमोदन सम्बन्धमा तत्कालिन प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल साउन ३ गते पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५९ को रिट नं. २९४२ मामानवीय कानुन बनाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाउने आयोगको चिन्ता छ ।