सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
वीरगन्ज : सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको मुद्दाको पेशी फेरि सरेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिकाको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शङ्कराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मुखय सडक विस्तारको मुद्दाको पेशी आज सोमबारका लागि थियो ।
तर सर्वोच्व अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि २३ औं पटक उक्त मुद्दाको पेशी सरेको हो ।
वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दाको पेशी आज सोमबार सर्वोच्व अदालतको पाँच नम्बर इजलाशमा परेकोमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि सारिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेपनि त्यस आसपासका घरधनीहरु बाधक बन्दै आएका छन् ।
२०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।
सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरुले जमिनको लालपूर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमाअनुसार अधिग्रहण गरेर वर्तमान मूल्यअनुसार मूआव्जा वितरण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए ।
त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वाेच्चमा २३ औं पटक पेशी चढे पनि मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।सर्वाेच्च अदालतले हेर्न नभ्याइने भन्दै छोड्नुका साथै कारण देखाउने, पेशी स्थगीत गर्ने , छलफलमा झिकाउने जस्ता आदेश मात्रै दिँदा सडक बिस्तारको विषय निक्र्यौलमा पुग्न सकेको छैन ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका डिभिजन प्रमुख राजेश यादवकाअनुसार अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या भइरहेको छ ।
कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै उनले आफूहरुले सबै कागजात तयार गरेर सरकारी वकिललाई जिम्मा लगाइसकेको यादवले बताए ।
पेशी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृतिले गर्दा समस्या भएको हुँदा यो विषयलाई अदालतले निकास दिनुपर्ने यादवको भनाई छ ।
वीरगन्जको विकासका लागि सडक फराकिलो हुनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउँदै मेयर राजेशमान सिंहले अदालतको आदेश कुरेर बसेको बताए ।
‘वीरगंजको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन् । अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन । निकास दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘०७६ सालमा परेको मुद्दा ०८० सालसम्म पेशी चढ्दा पनि टुंगो नलाग्नु दुःखद छ ।’
वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा वीरगन्ज बजारको पुरानो संरचनालाई भत्काउदा यसको ऐतिहासीक र सास्कृतिक पहिचान समेत मेटिने भन्दै मुख्य सडकबाट १५/१५ मिटर दायाँ बायाँका संरचना हटाउन नगर परिषदबाट निर्णय गराएका थिए ।
सरावगीको नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयलाई हालका मेयर राजेशमान सिंह नेतृत्वको टिमले अस्वीकार गर्दै तोकिएकै मापदण्डअनुसार ५० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
सर्वोच्चमा वर्षाैदेखि विचाराधीन मुद्दाका कारण पछिल्लो चार वर्षयता वीरगन्जको विकास नै अवरुद्ध भएको मेयर सिंहको भनाइ छ।
उनले भने, खासमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको मुद्दाले सडकको विस्तार रोकिएको हो ।
शहरको मध्य भागमा पर्ने मुख्य सडकको स्वरूप र चौडाइले हाम्रो शहरी विकासको दीर्घकालीन योजनालाई पनि असर पार्छ।
फैसला जे जस्तो भए पनि मुद्दाको निरूपण चाँडै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर अदालतले पटक पटक पेशी सार्दै आएको छ ।
वीरगन्जको गण्डकदेखि मितेरी पुल सम्म करिव १ हजार २ सय घरधुरी सडकको अतिक्रमण क्षेत्रमा पर्ने भएकोले त्यसको क्षतीपूर्ती नेपाल सरकारले दिन नसक्ने देखिन्छ ।
बाराको जितपुर र परवानीपुरमा रहेका व्यक्तिहरुको मागलाई समेत सम्वोधन गर्न नसकेको सरकारले वीरगन्जको सन्दर्भमा क्षतीपूर्ती दिने कुरालाई स्वीकार नगर्ने देखिन्छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बाराको पथलैया देखि पर्साको गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्र भित्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर बिस्तार गरिसकेको छ ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले पथलैयादेखि गण्डक चोक सम्म ६ लेन सडक निर्माणका काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
संघीय सरकारले यसपटकको बजेट बक्तव्यमा समेत त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत परवानीपुरदेखि गण्डक, घण्टाघर हुँदै मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको काम अगाडी बढाउन बजेटको व्यवस्थापनि गरेको थियो ।
