वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाको 'उज्यालो वीरगन्ज अभियान' मा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

खरिद प्रक्रियादेखि बत्तीको गुणस्तर र आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री खरिद गरी भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले औल्याएको छ।

महानगरको ३२ वटै वडामा फिफ्थ वायर प्रणालीबाट ४०, ६० र १०० वाट क्षमताका १२ हजार ७ सय सडक बत्ती जडान गर्न भ्याटसहित २३ करोड ९६ लाख २४ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो ।

सूर्योदय ऊर्जा टपसन इनर्जी जेभीले २०७३ जेठ १९ देखि काम सुरु गरी २०७९ असार १५ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले जडान गरेको थोरै समयमा धेरै बत्ती बिग्रिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिकांश बत्ती जडानलगत्तै बिग्रिएको गुनासो र उजुरी आएपछि छानविन थालिएको थियो।

२०७९ असार २१ मा महानगरले आन्तरिक छानविन समिति गठन गरी विद्युत् शाखाले पेस गरेको विवरणअनुसार २५ प्रतिशत बत्ती विग्रेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बत्तीको गुणस्तर नापजाँच नगरी महानगरले ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

चौथो रनिङ बिलको भक्तानी गर्नुअघि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा गुणस्तर नापजाच गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

विभागबाटै नापजाँच गर्ने उपकरण र प्रविधि नरहेको भन्ने जबाफ प्राप्त भएपछि चौथो बिलको भुक्तानी गरेको थियो ।

सम्भौताअनुसार आयात भएको प्रत्येक लटको सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र भुक्तानी दिन मिल्छ ।

चौथो रनिङ बिलको रकम भुक्तानी गर्दा सप्लायर्सको नाममा मालसामान आपूर्ति गर्ने लटको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन।

'भारतबाट नेस्सा कम्पनीको बत्ती आपूर्तिकर्ताले नेपालमा आयात गरेको भुक्तानी अधि प्रत्येक लट र व्याचको सामानको प्रमाण खुल्ने गरी परीक्षण गरेको प्रमाण पेस नगरी भुक्तानी गरेको छ' महालेखा प्रतिवेदन भन्छ, यसरी तोकिएको गुणस्तर प्रमाण यकिन नगरी भुक्तानी भएकाले खरिद प्रक्रिया अनियमित देखिएको छ ।'

महानगरपालिकाले उज्यालो बीरगन्ज कार्यक्रम निरन्तरताका लागि उक्त कार्यक्रमले नभ्याउने तथा आवश्यक ठाउमा बिजुली बत्ती जडानवापत ३ वटा फरक शीर्षकमा १ करोड ४५ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ६० लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा २५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसनमा सार्वजनिक निकायको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले सडक बत्ती खरिद तथा जडानका लागि इसोनिक ट्रेड सप्लायर्सलाई १३ लाख ४३ हजार भुक्तानी गरेको छ।

जबकि उक्त कार्यको लागत अनुमान २४ लाख ९९ हजार रहेकामा उक्त फर्मले ९ लाख ३० हजार अर्थात् ६२.७६ प्रतिशत घटीमा कबोल गरेकामा ४४३ प्रतिशत बढीको खरिदमा भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगरी सम्झौताभन्दा ४ लाख १२ हजार बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सस्तोमा कबोल गरिएका सामग्री खरिद भएन

महानगरपालिकाले १५ वाटको एलईडी ल्याम्प १ हजार ७० थान अनुमान गरेकामा २ हजार ५ सय थान खरिद गरेको छ ।

यसैगरी २० वाटको एलईडी ल्याम्प २ हजार अनुमान गरेकामा एक थान पनि खरिद गरिएको छैन । ४० क्वाइल तार अनुमान गरिएकामा ८० क्वाइल तार खरिद गरिएको छ ।

१५ वाटको एलईडी ल्याम्पको कबोल अंक ३७५ रुपैयाँ प्रतिथान छ भने २० वाटको एलईडी ल्याम्पको कबोल अक ५ रुपैया प्रतिथान छ।

१ एमएम कपर बायरको कबोल अंक २ हजार रुपैया प्रतिक्वाइल छ भने ०.७५ एमएम कपर बायरको कबोल अंक २० रुपैया प्रतिक्वाइल रहेको छ।

उच्च कबोल अंकका सामान खरिद गर्ने तर न्यून कबोल अंकका सामान खरिद नगर्ने कार्य स्वाभाविक देखिदैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ पालिकाले यस सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जानकारका अनुसार उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रम निरन्तरता दिन तथा थप सडक बत्ती खरिदका लागि महानगरले बनाएको लागत अनुमान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तयार भएको पाइएको छैन ।

यसका साथै सबै बल्ब तथा सम्बन्धित सामग्रीहरू खर्च निकासा लेखिसकेकामा समेत जडान प्रतिवेदन पेस नगरिएको महालेखाले औल्याएको छ । सम्भार - कान्तिपुर