वीरगन्ज — वीरगन्जदेखि पथलैयासम्मका स्थानीय तहले लगाएका विभिन्न करले समस्या पारेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

करिडोरमा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले लगाएको करका कारण वीरगन्ज भन्सार विन्दुबाट पथलैयासम्म एउटा मालबाहक सवारी पुग्दा कम्तिमा २ हजार ४ सय (भारु १५ सय) रुपैयाँ पालिकाले ठेक्का लगाएका ठेकेदारलाई बुझाउनुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी भन्सारबाट दैनिक करिब ३ सय भारतीय नम्बरका मालवाहक सवारी आउने गरेका छन् ।

पालिकाले पहिले नै ठेक्का लगाइदिने, त्यसपछि ठेकेदारले सम्झौताविपरित कर भन्दै मनपरी पैसा असुलेको विरोधमा सवारी चालकहरुले सोमबार आईसीपी भन्सार–बहुअरी सडक खण्डमा सवारी साधन तेर्स्याएर विरोध समेत जनाएका थिए ।

पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले अवैध कर असुल्नेलाई कारबाही गर्ने आवश्वासन दिएपछि चालकले मुख्य सडकबाट गाडी हटाएका थिए ।

जगरनाथपुरस्थित गण्डक चोकमा रहेको कबाडी कर संकलन गर्ने घुम्तीमा प्रहरी पुग्दा ठेकेदारका कर्मचारी भने फरार भएका थिए ।

एनएल ०१ एसी ०५३२ नम्बरको भारतीय गाडीका चालक सन्तोष साहका अनुसार वीरगन्ज भन्सारबाट पथलैयास्थित उद्योगसम्म वस्तु लोड गर्न वा अनलोड गर्न पुग्दा राजमार्गमा रहेका विभिन्न ढाँटहरुमा कम्तिमा १ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कवाडी कर र सवारी कर संकलनका लागि ठेक्का लगाएको छ । यसैगरी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि कवाडी कर र पटके सवारी करको ठेक्का लगाएको छ । परवारीपुर गाउँपालिकाले ठेकेदार मार्फत कवाडी कर संकलन गर्दै आएको छ ।

मालवाहक र खाली सवारी साधनले समेत यी तीन वटै पालिकाका ठेकेदारलाई कर बुझाउने गरेका छन् । ‘खाली गाडीलाई समेत कवाडी कर वापत साढे ३ सय भारु लिन्छन्,’ अर्का ट्रक चालक विरेन्द्र दास भन्छन्, ‘पैसा नदिए गाडी रोकिदिन्छन्, गाली गलौज गर्छन् ।’ पैसा तिरेपछि पाइने रसिदमा नेपाली रुपैयाँ लेखिए पनि ठेकेदारका कर्मचारीले भारतीय रुपैयाँको हिसाबले पैसा असुल्ने गरेको दासले बताए ।

सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक गुनासो गरेपनि सुनवाइ नभएको चालकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

ठेकेदारका कर्मचारीले चिप्स, टीभी, फ्रिज, मोटर पार्टस् बोकेका सवारी साधनबाट समेत जगरनाथपुरको गण्डक चोकमा राखेको ढाँटमा जबरजस्ती कवाडी कर संकलन गरेको कपुर डिजल लजेस्टिकका राजेश लामा बताउँछन् । पैसा दिन नमान्दा चालक र सहचालकसँग दुर्व्यवहार समेत हुने गरेको उनले बताए ।

दैनिक करिब ६ लाख रुपैयाँ ठेकेदारले संकलन गरेका छन् । पालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौता विपरित ठेकेदार कम्पनीले जबरजस्ती कवाडी कर असुल गरेका छन् ।

‘एउटै गाडीले ३ वटै ठेकेदारलाई कवाडी कर बुझाउनु परेको छ,’ लामा भन्छन्, ‘पालिकापिच्छे खाली गाडीबाट समेत कर उठाउँदा पनि कारबाही भएको छैन ।’ बारा–पर्सा उद्योगका उत्पादन लोड गर्न वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट गएको खाली कन्टेनर, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयातित वस्तु बोकेका मालवाहक सवारी साधनबाट कवाडी कर संकलन गरेको पाइएको हो ।

पालिकाको क्षेत्रभित्र उत्पत्ति, संकलन तथा व्यवसायिक उपयोग र कारोबार हुने जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर असुली लागि पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरमा रहेका वीरगन्ज महानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगर र परवानीपुर गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएका हुन् ।

करको दर सहित विभिन्न २३ वटा आइटम (वस्तु)मा मात्र कबाडी कर लिन पाउने ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएपनि त्यसको विपरित जबरजस्ती कर संकलन भएको छ ।

जडिबुटी, सिसा, बोतल, स्क्रेप, पुरानो फलाम तथा स्टिल, टायर ट्युब, पुरानो कागज, जुट, प्लास्टिकजन्य वस्तु, भुस, पराल, छाला, जलेको मोबिल, काम नलाग्ने मेसिनरी औजार, इटा, हाड, पिना, जिंक लगायत विभिन्न २३ वटा आइटम(वस्तु) मा कर लिन सक्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ती वस्तुमा प्रतिकेजी, प्रति क्विन्टल, प्रति ट्रक, प्रति क्यू फिटमा कर निर्धारण गरिएको छ । तर, ठेकेदारले कर संकलन गर्न खटाएका कर्मचारीले पालिकाले निर्धारण गरेको वस्तुबाहेकका सवारी साधन र खाली कन्टेनरसँग पनि जबरजस्ती कर असुल गरेका छन् ।

सम्झौता विपरित ठेकेदारले अवैध रुपले कवाडी कर संकलन गरेको प्रमाणसहित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउॅदा समेत कारवाही नभएको कपुर डिजल लजेस्टिकका राजेश लामाले गुनासो गरे । महानगरसँग भएको सम्झौता विपरित ठेकेदार कम्पनीले कवाडी कर असुल्न नपाइने राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्ण बताउँछन् ।

महानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख कर्णले ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता विपरित कर संकलन गरिरहेको गुनासो आएको बताए । ‘महानगरले निर्धारण नगरेका वस्तुबाट समेत कर संकलन गरिएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्झौता विपरित कर असुल्ने माथि कारबाही हुन्छ ।’ प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले ठेकेदारले अवैध कर असुलेको गुनासो आउनासाथ कारबाहीका लागि प्रहरी परिचालन गरेको बताउँछन् ।

सम्झौता विपरित ठेकेदारले कर संकलन गरेको उजागर भएपनि सम्बन्धित पालिका मौन बसेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमका अनुसार पालिकाहरुले कबाडी करको नाममा गैरकानुनी ठेक्का लगाएका हुन् ।

‘कबाडीको परिभाषा बद्लेर जबरजस्ती ठेक्का लगाइएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘मनपरि कर असुलेका छन्, यो आर्थिक शोषण हो ।’ गैरकानुनी ठेक्काको विरोधमा उद्योग वाणिज्य संघ रहेको उनले बताए ।

गैर कानुनी रुपले लगाइएको कवाडी करको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको गौतमले खुलाए । साभार-कान्तिपुर