वीरगञ्ज - जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण देशले अर्बौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुने बेला उद्योगहरूलाई कहिल्यै लाइन नजाने गरी दिएको डेडिकेटेट र ट्रङ्क विद्युतीय सेवा बापत ५८ उद्योगबाट महसुल नउठाउँदा देशले अर्बौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद समेत रहेका यादवले जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, शिवम सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, सम्राट् सिमेन्ट, घोराइ सिमेन्टलगायतका ५८ वटा उद्योगहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्डै १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ महसुल नउठाउँदा देशको राजश्व गुमिरहेको बताए  ।

यादवका अनुसार नेपालमा २०७२ साल तिर लोडसेडिङको समस्या चलिरहेको बेला नेपाल सरकारले तराईका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनका निमित्त डेडिकेटेड फिडरबाट २९८ उद्योगहरूले लाइन दिएको थियो ।

‘उद्योगमध्ये केहीले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् प्रयोग गरे, तर त्यस बापतको बक्यौता भने तिरेनन्,’ उनले भने, ‘पछि अदालतले समेत उनीहरूलाई बक्यौता तिर्नुपर्छ भने आदेश दियो तर विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्‍याएनन् ।

कसको आशीर्वाद थियो, कस्तो लाभले, के कमजोरीले, कसको डरले कुलमान घिसिङज्यूको त्यहाँ ध्यान पुगेन या किन पैसा असुलीमा अटेरी भयो ?’

उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ३५ दिनभित्र प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिए पनि लागू नभएको बताए ।

ती उद्योगीहरूले फेसबुकमा नयाँ प्राडो किनेको, नयाँ गाडी किनेको फोटो फेसबुकमा हाल्ने गरेको तर विद्युत् महसुल भने तिर्ने नगर्दा पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताए ।

उद्योगहरूले महसुल नबुझाउँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मौन बस्नु शङ्कास्पद भएको उनको भनाई छ ।

उनले सामान्य जनताले बिद्युत् महसुल नतिर्दा प्राधिकरणले २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने र लाइने काट्ने गरे पनि उद्योगीहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ उठाउँन बाँकी रहँदा पनि प्राधिकरणले उनीहरूको संरक्षण गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका यादवले सरकारको यसमा ध्यान पुग आवश्यक रहेको बताए ।