वीरगन्ज– वीरगंज महानगरपालिकामा भएको करोडौको (ट्रयाक्टर) घोटाला काण्ड बारे मिडियामा पटक पटक समाचार सम्प्रेषण भईरहदा पनी सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको छानबीन गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोगले महानगरलाई पत्र मात्र पठाएर झारा टार्ने काम गरेको जनआवाज उठ्न थालेको छ।

महानगर भित्रको फोहोर संकलनका लागि गत वैशाखमा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले खरिद गरेको ट्याक्टर र टेलरमा एक करोड २० लाख रुपैयांको आर्थिक चलखेल भएको प्रमाण समाचारमा आईरहदा अनियमितता छानबिन, अनुसन्धान र कारवाहीको जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन बसेको छ । 

महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले गत भदौ एक गते प्रतीक प्रकाशनको वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारलाई ट्याक्टर खरिद बारेको कागजात लिएर अनुसन्धान गर्न खुल्ला मञ्चबाट चुनौती नै दिएका थिए । तर, अख्तियारले भने महानगरको कार्यालयमा ट्याक्टर खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा अनुसन्धानको औपचारिकता पुरा गर्न एउटा पत्र पठाएको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले ट्याक्टर खरिद प्रक्रिया बारेमा प्रतिक्रिया जनाउन् चाहेनन् । ‘तपाईहरुको काम समाचार लेख्ने हो, अनियमितता भएको छ भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला,’ उनले भने ।

उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको नजिकको नातामा पर्ने एकजना सहसचिव रहेका छन्, उनैको बलमा पौडेल निर्धक रुपले एक माथि अर्को अनियमितता गरिरहेका छन् । 

ट्याक्टर खरिदको नालीबेली गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले फोहोर संकलनका लागि ३२ वटै वडाका लागि ३२ वटा ट्याक्टर र टेलर खरिद गरेको थियो । एउटा ट्याक्टरको लागि महानगरले ९ लाख ५० हजार र टेलरको लागि २ लाख ७५ हजार रुपैया भुक्तानी गरेको छ ।

पहिलो पटकको बोलपत्र आह्वान हुदा ५ वटा कम्पनीले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तर, प्राविधिक कारण देखाउदै महानगरले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको थियो ।

ट्याक्टर खरिदका लागि महानगरले दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटा मात्र कम्पनीले आवेदन दिएको थियो । त्यही कम्पनीबाट महानगरले ३ करोड ९२ लाखमा ३२ वटा ट्याक्टर र टेलर खरिद गरेको हो । 

६ लाख ६० हजार बजार मूल्य पर्ने ट्याक्टर महानगरले ३ लाख बढी मूल्यमा खरिद गरेको पाइएको छ । महानगरको यान्त्रिक शाखाका अनुसार फोहोर संकलनका लागि २४ एचपी भएको २४२ मोडलको आइचर कम्पनीको एक सिलिन्डरको ट्याक्टर खरिद गरिएको हो ।

महानगरले खरिद गरेको उक्त ट्याक्टर वीरगन्ज भन्सार विन्दुमा जा“चपास भइसकेपछि ५ लाख ५१ हजार रुपैया मूल्य पर्ने गरेको छ ।

 वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भारतबाट आयात भएको उक्त मोडलको आइचर ट्याक्टरको मूल्य आयातकर्ताले ३ लाख १६ हजार ८ सय ३५ भारतीय रुपैया“ (भारु) घोषणा गरेका छन् ।

एउटा ट्याक्टरको भन्सार विन्दुसम्मको ढुवानी भाडा र विमा गरि १३ हजार ७५ भारु उल्लेख गरिएको छ । ट्याक्टर आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महुशल दाखिला गरि आयातकर्ताले ३ लाख ४४ हजार ८८० भारु ( ५ लाख ५१ हजार रुपैया ) मा ट्याक्टर जाचपास गराएको भन्सारको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीका अनुसार आयातित वस्तुको भन्सार विन्दुमा लागेको खर्चमा २० प्रतिशत मूल्य थपेर बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ ।

ट्याक्टरको बजार मूल्य अधिकतम ६ लाख ६२ हजार रुपैया सम्म राख्न सकिन्छ । नगदमा खरिद गर्दा व्यवसायीले छुट समेत दिने गरेका छन् ।’

तर, उक्त ट्याक्टर महानगरपालिकाले ९ लाख ५० हजार रुपैयामा खरिद गरेको छ । बजार मूल्य भन्दा करिब ३ लाख रुपैया बढीमा महानगरले ३२ वटा ट्याक्टर खरिद गरेपछि केही वडाध्यक्ष्ँ विरोधमा उत्रिएका छन् । 

वीरगन्ज– २० का वडाध्यक्ष आर.के.सिंह परागले फोहोर संकलनका लागि महानगरले खरिद गरि वडामा पठाएको ट्याक्टरको खरिद मूल्य सर्वसाधारणले खरिद गर्ने मूल्य भन्दा धेरै रहेको बताउछन् ।

‘किसानले त्यही मोडेलको ट्याक्टर नगदमा साढे ६ लाख रुपैयासम्म खरिद गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बोलपत्र नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आवेदन खुलाउनु र त्यसमा पनि एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन पर्नुमा मिलेमतोको आशंका देखिएको छ ।’ आर्थिक चलखेलका कारण निकटका कम्पनीलाई ठेक्का पार्न चलखेल भएको उनले दाबी गरे ।

विना एग्रोका एकजना सेल्सम्यानले सर्वसाधारणले खरिद गर्दा र स्थानीय तहले खरिद गर्दा छुट्टा छुट्टै मूल्यको बील बन्ने गरेको बताए । नाम नछाप्ने शर्तमा ती सेल्सम्यान भन्छन्, ‘सर्वसाधारणले खरिद गर्दा कसैलाई कमिशन चाहिदैन् ।

तर, जब पालिकाको लागि ट्याक्टर खरिद हुन्छ, त्यसमा हाकिम, लेखा, खरिद समिति, प्रमुख र उपप्रमुख सबैलाई कमिशन छुट्याएर बील बनाउनुपर्छ ।’ 

ट्याक्टर भारतबाट आयात गरि सप्लाई गरेको बिना एग्रोले टेलर भने स्थानीय व्यवसायीबाटै बनाउन लगाई महानगरलाई उपलब्ध गराएको हो ।

व्यवसायीका अनुसार टेलरमा समेत बढीको बील बनाई चलखेल गरिएको छ । फोहोर संकलनका लागि बनाइएको ती टेलरहरुको बीलमा पनि प्रति टेलर ५० हजार रुपैया“ बढी अनियमितता भएको छ ।