कर

भारतबाट १ सय बढिको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम हटाउन सांसद यादवको माग

हवाई मार्गभन्दा स्थल मार्गको नाका कडाइ गरिएको भन्दै यसलाई व्यवहारिक रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने
बुधबार, भदौ ६, २०८०

वीरगन्ज। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सीमा नाकाबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान आयात गर्दा भन्सार कर लगाउने सरकारको नियम व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

National medical suchna

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधी सभा सदस्य समेत रहेका यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने,‘ यो नियमले नाकामा प्रहरी र नागरिक बिच सधै झगडा भइरहेको छ ।किनकि सीमा क्षेत्रका नागरिकले भान्सा खर्चका लागि पारीको बजारबाट दाल , तेल , मसला ल्याँउदा भन्सार नाकामा प्रहरीले दुख दिने गरिरहेका छन् ।

जुन एकदमै अव्यवहारिक छ ।त्यसका कारण सरकारले यो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ । 

नेपाल र भारत बिचको सीमा नाका व्यवपारिक मार्ग नभई दुई देशबिच रोटी बेटीको , पारिवारिक र घरायसी सम्बन्धपनि रहेकाले सरकारले लगाएको यो नियम तत्काल सच्याउनु पर्ने माग उनले गरे । 

हवाई मार्ग भएर आउनेहरूका लागि २ वा ३ लाखको मोबाइल र ल्यापटमा समेत कर नलगाउने तर स्थलमार्गबाट १ सयभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार कर लगाउने सरकारको नियम व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

सांसद यादवले हवाई मार्गभन्दा स्थल मार्गको नाका कडाइ गरिएको भन्दै यसलाई व्यवहारिक रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

’हवाईमार्ग भएर आउने नेपालीले २ लाख, ३ लाखको मोबाइल सहजै ल्याउन सक्छन् । तर स्थलमार्गबाट १ सयभन्दा महंगो सामान ल्याउँदा कर लगाइन्छ । किन यस्तो विभेद् ? यसले सीमा क्षेत्रम समस्या निम्त्याएको छ,’ सांसद यादवले भने ।

भन्सारमा आयात कडाइ गरिँदा स्थानीय स्तरमा झगडा लगायत समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

साथै सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई हरेक दिन सीमापार गरी भारत आउजाउ गरिरहनुपर्ने भएको स्मरण गराउँदै उनले सीमा कडाइको सवालमा व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच वीरगन्जको नारायणी अस्पताल सहित मधेसका अस्पतालहरूमा डेंगीका बिरामीले शैया भरिएको अवस्था रहेको भन्दै उनले अस्पतालमा शैया बढाउन पहल गर्नुपर्नेपनि सांसद यादवले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ६, २०८०  १८:५९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
समाज
विशेष खोज
खेलकुद
राजनीति
अर्थ वाणिज्य
स्वास्थ्य
अन्तराष्ट्रिय