सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
वीरगञ्ज - नागरिकता ऐन लागु भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले नियमावली बनाउन सकेको छैन ।
नियमावली नबन्दा बाबु पत्ता नलागेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दिइने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले भने साउन महिनाभित्र नागरिकता नियमावली टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । गृहले कानुन, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नागरिकता नियमावलीमा रायका लागि पठाएको थियो ।
अर्थ र परराष्ट्रबाट राय आइसकेको र कानुन मन्त्रालयबाट आउन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले संशोधित नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र पाइरहे पनि बाबु पत्ता नलागेका र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् ।
ऐनअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यवहोरा आमा र नागरिकता लिनेले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकता नियमावलीमार्फत त्यसको खाका आउनेछ ।
त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता प्रमाणपत्रको ढाँचा, नागरिकता पाउन दिइने निवेदनको ढाँचा नियमावलीमा समेटिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालको संविधानको पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर र शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।
नियमावलीमा प्रतिबद्धतापत्र र शपथ पत्रको ढाँचा राखिएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि गृहले नियमावलीको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नियमावली लागु हुनेछ । २०८० जेठ १७ गते संशोधित नागरिकता ऐन जारी भएको हो ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानबमोजिम नागरिकता कानुन बन्न सकेको थिएन ।
लामो समयको आन्दोलन र राजनीतिक खिचातानीपछि नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुनको रुप लिएको हो ।